शिशिर भण्डारी  

भूमिका :

दिनहुँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको लामो लाइन, सामाजिक सञ्जालमा संस्थामाथिको व्यंग्य, सहकारी पीडितहरूको आक्रोश, सुकुम्बासीको नाममा भत्काइएका टहराहरूको रोदन, सडकमा पोखिएका गरिबका काफलका डोका–डालाहरू, र संसद्का दृश्यहरूलाई छोटा क्लिपझैँ उपभोग गर्ने डिजिटल संस्कृति – यी सबैले आजको नेपालको गहिरिँदो राजनीतिक–मनोवैज्ञानिक संकटलाई प्रत्यक्ष देखाउँछन् ।

नेपाल अहिले केवल सरकार बदलिएको चरणमा मात्रै छैन । ऊ आफ्नो राजनीतिक चेतना, लोकतान्त्रिक संस्कार र राज्यसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको युवापुस्ताको असन्तोष, गत भदौपछिको जेन–जी उभार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहजस्ता पात्रहरूको लोकप्रियता, अनि संसद्, कानुन, दल र परम्परागत नेतृत्वमाथिको बढ्दो अविश्वास—यी सबै छुट्टाछुट्टै घटना होइनन् । यी नेपालमा लामो समयदेखि जम्दै आएको प्रतिनिधित्व संकट, संस्थागत थकान र राजनीतिक वैधताको क्षयका संयुक्त संकेत हुन् ।

तर विडम्बना के छ भने नेपालको स्थापित राजनीतिक वृत्त अझै पनि यो परिवर्तनलाई पुरानै भाषिक ढाँचाबाट बुझ्न खोजिरहेको छ । कसैले यसलाई केवल “युवा असन्तोष” भनिरहेका छन्, कसैले “लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति”, कतिपयले “वैदेशिक खेल र प्रतिक्रियावादी उभार”, त अर्काथरीले “नयाँ राजनीतिक आशा” को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर यी सबै विश्लेषणहरूको साझा कमजोरी एउटै छ—उनीहरूले अहिलेको संकटलाई व्यक्ति, पार्टी वा चुनावको सीमित फ्रेमभित्र मात्र हेर्न खोजिरहेका छन् ।

वास्तवमा अहिले नेपालमा संकट सरकारको मात्र होइन; यो राजनीतिक वैधताको संकट हो । यो प्रतिनिधित्वमाथिको संकट हो । यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथिको संकट हो । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—यो स्थापित राजनीतिक भाषाको नैतिक पतन हो ।

दशकौंसम्म परिवर्तन, समाजवाद, सुशासन, लोकतन्त्र, समृद्धि र विकासका नारा दोहोरिए । तर आम नागरिकको अनुभवमा राज्य झन् टाढिँदै गयो, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, अवसर सीमित राजनीतिक–आर्थिक वृत्तमा केन्द्रित हुँदै गयो, र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जनताभन्दा दलगत शक्ति व्यवस्थापनका माध्यमजस्ता देखिन थाले । यही कारण अहिलेको जनआक्रोश क्षणिक उत्तेजना मात्र होइन; यो लामो समयदेखि सञ्चित निराशा, असन्तोष र वैचारिक वितृष्णाको विस्फोट हो । बरू यो; यतिबेला विश्व-व्यापी ट्रेन हो ।

आजको नेपाललाई बुझ्न “क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति” को पुरानो फ्रेम पर्याप्त छैन । अहिले देखिएको उभार मूलतः एउटा उत्तर–वैचारिक लोकप्रियतावादी (Post-Ideological Populism) क्षण हो, जसको जन्म वैचारिक पाखण्ड, परिणामविहीन लोकतान्त्रिक कर्मकाण्ड र पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको गहिरो वितृष्णाबाट भएको हो ।

यदी नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू—विशेषतः राज्यसत्तासँग गहिरो रूपमा जोडिइसकेको संसदीय वामपन्थ—ले यसलाई केवल प्रतिक्रियावादी खेल र आवेग मात्रै भनेर खारेज गरिरह्यो भने उसले आफ्नो ऐतिहासिक प्रासंगिकता झनै तीव्र रूपमा गुमाउनेछ ।

समकालीन नेपाली राजनीतिक उभार – क्रान्तिभन्दा गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया:

नेपालमा देखिएको पछिल्लो राजनैतिक उभारलाई शास्त्रीय अर्थमा “क्रान्ति” भन्न सकिँदैन । क्रान्ति सामान्यतः उत्पादन सम्बन्ध, वर्गीय शक्ति र आर्थिक संरचनासँग सम्बन्धित दीर्घ राजनीतिक प्रक्रियाको परिणाम हुन्छ । तर नेपालको पछिल्लो युवा उभार त्यस्तो कुनै स्पष्ट वर्गीय वा वैचारिक परियोजना थिएन ।

यो न श्रमिक आन्दोलन थियो, न किसान विद्रोह, न उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तनको योजनाबद्ध संघर्ष । बरु यो यस्तो पुस्ताको राजनीतिक–मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया थियो, जसले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथिको नैतिक विश्वास क्रमशः गुमाउँदै आएको थियो ।

यो पुस्ताले देखेको संसद् नीति निर्माणको गम्भीर थलोभन्दा बढी सत्ता–समीकरण, भागबन्डा, आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक प्रदर्शनको रंगमञ्चजस्तो देखिन थाल्यो । बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन र युवापलायनजस्ता प्रश्नहरूभन्दा सत्ता खेल हावी हुँदै गएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नै गहिरो निराशा विकसित भयो ।

यसमा डिजिटल संस्कृतिको प्रभाव निर्णायक रह्यो । टिकटक, फेसबुक-लाइभ, यू ट्युब शर्ट्स (YouTube Shorts) र मिमी आधारित (meme-based) राजनीतिक सामग्रीले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनालाई परम्परागत पार्टी संगठनभन्दा बिल्कुल फरक तरिकाले निर्माण गर्न थाले । अहिलेको पुस्ताले राजनीतिक विचारधारालाई घोषणापत्रबाट कम, दृश्यात्मक अनुभव, भाइरल क्लिप, व्यंग्य र प्रत्यक्ष प्रदर्शनबाट बढी बुझ्न थालेको छ ।

उदाहरणका लागि, संसद्को लामो भाषणभन्दा एउटा छोटो भाइरल भिडियोले धेरै ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न थालेको छ । सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असक्षमता, युवा पलायन र राज्यको गैरउत्तरदायित्व सम्बन्धी सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर दोहोरिन थालेपछि ठूलो जनसमूहमा “पूरै प्रणाली नै असफल भइसकेको छ” भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुँदै गयो ।

यसैले अहिलेको उभारलाई “क्रान्ति” भन्दा “राजनीतिक वैधताको संकट” को अभिव्यक्ति भन्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ । जनताले अनिवार्य रूपमा व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेका होइनन्; उनीहरूले पुरानो राजनीतिक दलमाथिको नैतिक भरोसा फिर्ता लिएका हुन् ।

उत्तर–वैचारिक लोकप्रियतावाद र नयाँ राजनीतिक मनोविज्ञान:

आज विश्व राजनीतिमा एउटा साझा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ—परम्परागत विचारधारा, पार्टी संरचना र संस्थागत राजनीतिक भाषाप्रति युवापुस्ताको दूरी बढ्दै गएको छ । अमेरिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका हुँदै दक्षिण एशियासम्म स्थापित व्यवस्था विरोधी राजनीति (anti-establishment politics) बलियो बन्दै गएको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन ।

रास्वपा, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको उदय कुनै दीर्घ वैचारिक आन्दोलनको परिणाम होइन; यो डिजिटल युगमा जन्मिएको उत्तर–वैचारिक लोकप्रियतावाद (Post-ideological populism)को नेपाली रूप हो । यसको आधारभूत राजनीतिक भाषा अत्यन्त सरल छ—“पुराना सबै असफल भए, अब नयाँलाई अवसर दिऔँ ।”

यसमा वर्गीय चेतनाभन्दा बढी नैतिक आक्रोश छ । संगठित विचारधाराभन्दा बढी भावनात्मक अस्वीकृति छ । र दीर्घ राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा बढी पुरानो संरचनाप्रतिको वितृष्णा छ । यही कारण अहिलेको समर्थन कुनै स्पष्ट वैचारिक गठबन्धन होइन; यो विविध समूहहरूको अस्थायी

“स्थापित सत्ता–संरचनाविरुद्ध बनेको भावनात्मक गठबन्धन” (anti-establishment coalition) हो, जहाँ उदारवादी, राष्ट्रवादी, निराश मध्यमवर्ग, गैरराजनीतिक युवा र पूर्ववामपन्थी चेतनाका मानिसहरू समेत एउटै भावनात्मक धरातलमा उभिएका छन् ।

रास्वपाको उदयलाई केवल “मिडिया–निर्मित लोकप्रियता” मात्रै भनेर बुझ्न मिल्दैन । त्यो स्थापित दलहरूले सिर्जना गरेको राजनीतिक रिक्तताको परिणाम पनि हो । जब पुराना शक्तिहरूले वैकल्पिक भविष्यको विश्वसनीय कल्पना दिन असफल हुन्छन्, तब नयाँ शक्ति केवल सम्भावना होइन—राजनीतिक आवश्यकता जस्तै देखिन थाल्छ । तर यहीं एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ—के केवल नयाँ अनुहारले मात्रै नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सक्छ ?

लोकप्रियतावादी राजनीति सामान्यतः पुरानो संरचनाप्रतिको आक्रोशबाट जन्मिन्छ, तर त्यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न संस्थागत दृष्टि, आर्थिक पुनर्संरचनाको स्पष्ट खाका र सामाजिक कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । यदि राजनीति केवल भ्रष्टाचारविरोध, प्रशासनिक दक्षता र नैतिक भाषणमा सीमित भयो भने त्यसले संरचनागत असमानता समाधान गर्न सक्दैन ।

पुरानो राजनीतिक भाषाको विघटन:

नेपालको वर्तमान संकटको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने जनताले केवल दलहरूप्रति असन्तोष व्यक्त मात्रै गरेका छैनन् । उनीहरूले पुरै राजनीतिक भाषामाथि नै अविश्वास गर्न थालेका छन् ।

दशकौंसम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनका नारा दोहोरिए । तर जनताको अनुभवमा ती शब्दहरू क्रमशः नैतिक प्रतिबद्धताभन्दा सत्ता प्राप्तिका औजारजस्ता देखिन थाले ।

अहिले नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्साले राजनीतिक भाषालाई नै “अविश्वसनीय” मान्न थालेको छ । उनीहरूको दृष्टिमा पुराना नारा अब वैचारिक परियोजना होइनन्; ती व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्ने वैधानिक पासवर्ड मात्र हुन् ।

काठमाडौं महानगरको राजनीतिबाट सुरु भएको बालेन्द्र शाहको प्रतीकात्मक उदय यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण थियो । प्रारम्भिक चरणमा उनको लोकप्रियता केवल एउटा मेयरप्रतिको समर्थन थिएन; त्यो पुरानो राजनीतिक शैली, दलगत संरचना र स्थापित नेतृत्वप्रतिको अस्वीकृतिको सांकेतिक अभिव्यक्ति पनि थियो । समर्थकहरूले उनलाई “व्यवस्था बाहिरबाट आएको पात्र” का रूपमा हेरे ।

तर गत चुनाब पछि बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय सत्ता संरचनासम्म पुगेर प्रधानमन्त्री बन्नु कुनै आकस्मिक घटना थिएन । त्यो परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा, शहरी मध्यमवर्गीय आक्रोश, डिजिटल राजनीतिक संस्कृतिको विस्तार र व्यक्तिकेन्द्रित वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको तीव्र आकांक्षाको राजनीतिक परिणाम थियो ।
यही मनोविज्ञान रास्वपाको समर्थनमा विभिन्न रूपमा देखियो ।

तर जब राजनीति “पुराना सबै खराब” भन्ने भावनामा सीमित हुन्छ, तब खतरा पनि सुरु हुन्छ । किनकि लोकतन्त्र केवल आक्रोशले टिक्दैन; त्यसलाई संस्थागत उत्तरदायित्व, प्रक्रियागत अनुशासन र दीर्घ राजनीतिक दृष्टि आवश्यक पर्छ ।

संसदीय वामपन्थको ऐतिहासिक संकट : विचारधाराको होइन, सत्तापाखण्डको अस्वीकृति:

नेपालका कतिपय परम्परागत वामपन्थी वृत्त र विश्लेषकले अहिलेको जनमतलाई प्रायः गलत रूपमा व्याख्या गरिरहेका पनि छन् ।उनीहरू  अझै पनि “जनताले वामपन्थ अस्वीकार गरे” भन्ने निष्कर्षमा पुग्न खोजिरहेका छन् । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन ।

जनताले समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक शिक्षा–स्वास्थ्य, श्रमिक अधिकार वा राज्यको उत्तरदायित्व अस्वीकार गरेका होइनन् । उनीहरूले अस्वीकार गरेको कुरा भनेको त ती आदर्शहरूको नाममा विकसित भएको सत्ता–संस्कृति अर्थात पाखण्डता हो ।

नेपालको संसदीय वामपन्थले दशकौंसम्म क्रान्ति, जनवाद र समाजवादको भाषा बोल्यो । तर राज्यसत्तामा पुगेपछि त्यही पुरानो शक्ति संरचनामा समाहित हुँदै गयो । दलाल पूँजीवादसँग सम्झौता गरियो । पार्टी–क्याडरवाद र पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीको रूपमा संस्थागत बनाइयो । राज्यलाई सार्वजनिक संस्थाभन्दा दलगत र पहुँचगत नेटवर्कमार्फत सञ्चालन गरियो ।

फलस्वरूप अहिले जनता “वामपन्थी सिद्धान्त” र विचारधारा विरुद्ध होइनन्; उनीहरू “वामपन्थी सत्ता–व्यवहार” (सत्ता–पाखण्ड)को विरुद्ध छन् । यही कुरा नबुझ्दा परम्परागत वाम बौद्धिक वृत्त केही वैचारिक भ्रममा परेको देखिन्छ ।

विशेषतः युवापुस्ताले अहिले “क्रान्तिकारी भाषा” र “व्यवहारिक सत्ता–संस्कृति” बीचको विरोधाभासलाई तीव्र रूपमा अनुभव गर्न थालेको छ । जब समानताको कुरा गर्ने नेतृत्व स्वयं विशेषाधिकारको संरचनाभित्र सुरक्षित देखिन्छ, तब विचारधाराको नैतिक विश्वसनीयता कमजोर हुन थाल्छ ।

रास्वपा – राजनीतिक रिक्तताको परिणाम र प्रतिक्रान्तिको विरोधाभास:

कतिपय राजनीतिक वृत्तले रास्वपाको उदयलाई “प्रतिक्रान्ति” पनि भन्न खोजिरहेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा त्यो निष्कर्ष अतिरञ्जित जस्तो देखिन सक्छ । किनकि परम्परागत अर्थमा प्रतिक्रान्ति त्यतिबेला हुन्छ, जब कुनै स्थापित प्रगतिशील उपलब्धिलाई योजनाबद्ध रूपमा उल्ट्याइन्छ । अब प्रश्न उठ्छ—नेपालमा कस्तो समाजवादी संरचना निर्माण भएको थियो, जसलाई रास्वपाले ध्वस्त पार्‍यो ?

वास्तविकता के हो भने नेपालको प्रमुख संसदीय दलहरू वामपन्थी सहित – पहिल्यैदेखि नवउदारवादी राज्य संरचनाको हिस्सा बनिसकेका थिए । त्यसैले रास्वपाको उदयलाई केवल प्रतिक्रान्ति भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; यो पुरानो राजनीतिक वैधताको पतनपछि उत्पन्न भएको रिक्तताको परिणाम पनि हो ।

तर यहीँ अर्को जटिल पक्ष पनि छ । रास्वपा परम्परागत अर्थमा प्रतिक्रान्ति नभए पनि, कुनै अर्थमा प्रतिक्रान्तिकारी क्षणको प्रतिनिधि भने अवश्य हो । किनकि यसले लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष र वाम आन्दोलनले निर्माण गरेको सामूहिक राजनीतिक उपलब्धि र भाषामाथिको भरोसालाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिगत नैतिकता, व्यवस्थापकीय राजनीति (managerial politics), दलविरोधी भावना (anti-party sentiment) र प्रत्यक्ष लोकप्रिय वैधतालाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

यस अर्थमा यो पुरानो राजनीतिक संस्कारको वैधताको अन्तको संकेत पनि हो । अझ गहिरो अर्थमा हेर्दा, वाम आन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमा निर्माण गरेका केही सामाजिक–राजनीतिक विमर्शहरू—जस्तै वर्गीय असमानता, श्रम प्रश्न, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सामूहिक राजनीतिक चेतना – लोकप्रियतावादी भाषाको भीडभित्र ओझेलमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।

तर यसको अर्थ रास्वपा स्पष्ट वैकल्पिक परियोजना बनिसकेको छ भन्ने होइन । भ्रष्टाचारविरोध र सुशासनको भाषा बोले पनि आर्थिक पुनर्संरचना, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, श्रम प्रश्न, सार्वजनिक सेवा र वर्गीय असमानताबारे यसको दृष्टि पुरै अस्पष्ट छ ।

यहीँ यसको मूल अन्तर्विरोध देखिन्छ । यदि राजनीति केवल दक्ष व्यवस्थापन (efficient management)मा मात्रै सीमित भयो भने त्यसले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । राज्य केवल व्यवस्थापनको यन्त्र होइन; त्यो शक्ति, स्रोत र अवसरको पुनर्वितरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।

रास्वपाको उदय किन लगभग अपरिहार्य (inevitable) थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यहीँ छ । जब पुराना दलहरूले नैतिक विश्वसनीयता गुमाउँछन्, तब नयाँ शक्ति जन्मिनु राजनीतिक दुर्घटना होइन; त्यो प्रणालीभित्र सञ्चित असन्तोषको स्वाभाविक परिणाम बन्छ । तर नयाँ शक्ति जन्मिनु र नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण हुनु एउटै कुरा होइन ।

लोकप्रियतावाद, संस्थागत लोकतन्त्र र भविष्यको जोखिम:

नयाँ लोकप्रियतावादी राजनीतिक शैलीको उदयलाई केवल पार्टी परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो संस्थागत लोकतन्त्रमाथिको गहिरो जन अविश्वासको संकेत हो ।

आज ठूलो जनसमूहको दृष्टिमा संसद् यस्तो थलो बनेको छ, जहाँ जनताको प्रश्नभन्दा सत्ता–समीकरण बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण लोकप्रियतावादी राजनीति “प्रत्यक्ष जनसमर्थन” लाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा माथि राख्न खोज्ने प्रवृत्तितर्फ आकर्षित हुन्छ ।

तर यहीँनेर लोकतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न सुरु हुन्छ । संस्थाको आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर संस्थाको अवमूल्यन खतरनाक हुन्छ । यदि राजनीतिक वैधता केवल व्यक्तिको लोकप्रियताबाट मापन हुन थाल्यो भने लोकतन्त्र क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित संरचनातर्फ सर्न सक्छ ।

इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—पुरानो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाबाट जन्मिएका लोकप्रियतावादी आन्दोलनहरूले यदि संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाए भने तिनीहरू अन्ततः नयाँ प्रकारको केन्द्रीकृत शक्ति संरचनामा रूपान्तरित हुन सक्छन् ।

यसैले अहिले नेपाललाई केवल नयाँ अनुहार होइन; नयाँ राजनीतिक नैतिकता, संस्थागत संस्कार र सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक छ । अन्यथा वर्तमान आक्रोश अर्को निराशामा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।

निष्कर्ष :

नेपाल अहिले पुरानो राजनीतिक युगको अन्त्यतर्फ बढिरहेको छ, तर नयाँ युगको स्वरूप अझै स्पष्ट छैन । जेन–जी उभारले पुरानो राजनीतिक भाषाको वैधता भत्काएको छ । रास्वपाले त्यहीँ उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरिरहेको छ । पुराना दलहरूको नैतिक आधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । र संसदीय वामपन्थ इतिहासकै गम्भीर आत्मसमीक्षाको मोडमा पुगेको छ ।

तर इतिहासले एउटा कुरा बारम्बार देखाएको छ—केवल आक्रोशले नयाँ समाज निर्माण हुँदैन । संस्थागत दृष्टि, आर्थिक पुनर्संरचना, सामाजिक न्याय र वैचारिक स्पष्टताबिना परिवर्तन दीर्घकालीन हुँदैन ।

यदि नयाँ राजनीति केवल लोकप्रियता, डिजिटल उत्तेजना र व्यक्तिकेन्द्रित छविमा सीमित भयो भने त्यो अर्को निराशामा परिणत हुन सक्छ । यदि पुराना दलहरूले जनताको वितृष्णालाई अझै पनि “क्षणिक प्रतिक्रिया” भनेर हल्का रूपमा लिए भने उनीहरूको संकट अझ गहिरिनेछ । र यदि संसदीय वामपन्थले आत्मसमीक्षाभन्दा रक्षात्मक भाषणलाई मात्रै प्राथमिकता दिइरह्यो भने उसले आफ्नो ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्रमशः झनै गुमाउनेछ ।

आज नेपालले सामना गरिरहेको वास्तविक प्रश्न यही हो – के यो देश पुरानो राजनीतिक पाखण्डबाट मुक्त भएर संस्थागत रूपमा परिपक्व, सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण र वैचारिक रूपमा इमानदार नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कृतितर्फ अघि बढ्नेछ ? कि जनआक्रोश, लोकप्रियतावाद र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक शैलीको अर्को चक्रमा फस्नेछ ?

नेपाल अहिले विचारधाराको अन्त्यतर्फ होइन; पाखण्डपूर्ण राजनीतिक भाषाको अन्त्यतर्फ उभिएको छ । जनताले पुरानो वैधता अस्वीकार गरिसकेका छन् । अब प्रश्न केवल यति हो—नयाँ वैधता संस्थागत लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र वैचारिक इमानदारीबाट जन्मिन्छ कि अर्को अस्थायी राजनीतिक उन्मादबाट ? नेपालको आगामी राजनीतिक इतिहास यही प्रश्नको उत्तरले निर्धारण गर्नेछ ।

– २०८३ बैशाख १० गते ।